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  • Iran Israel ceasefire: आखिरकार थम गया ईरान-इजरायल युद्ध, ट्रंप की मध्यस्थता से थमी 12 दिन की तबाही

    Iran Israel ceasefire: आखिरकार थम गया ईरान-इजरायल युद्ध, ट्रंप की मध्यस्थता से थमी 12 दिन की तबाही

    Iran Israel ceasefire: ईरान और इजरायल के बीच बीते 12 दिनों से जारी युद्ध आखिरकार अब थम चुका है। एक तरफ जहां अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने राहत की सांस ली है, वहीं इस युद्ध के आखिरी पलों में हुए घटनाक्रमों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मंगलवार को ईरानी सरकारी टेलीविजन ने आधिकारिक रूप से संघर्षविराम लागू होने की पुष्टि की। उधर, इजरायल ने भी अपने नागरिकों के लिए जारी आपातकालीन अलर्ट हटा लिया है।

    ट्रंप की मध्यस्थता बनी निर्णायक मोड़- Iran Israel ceasefire

    इस संघर्षविराम की सबसे अहम भूमिका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रही। उन्होंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर युद्ध को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। ट्रंप ने मंगलवार सुबह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर यह घोषणा की कि दोनों देश युद्धविराम पर सहमत हो चुके हैं। ट्रंप के अनुसार, यह सीजफायर सुबह 9:30 बजे (भारतीय समयानुसार) से प्रभावी हुआ।

    उन्होंने बताया कि पहले ईरान युद्धविराम शुरू करेगा, फिर 12 घंटे बाद इजरायल। इसके 24 घंटे के भीतर यह युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त मान लिया जाएगा। हालांकि ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि ‘लास्ट मिशन’ में क्या-क्या शामिल था, जो इस युद्ध की समाप्ति से ठीक पहले पूरे किए जाने थे।

    ईरान का आखिरी क्षण तक संघर्ष- Iran Israel ceasefire

    हालांकि युद्धविराम की घोषणा के बावजूद ईरान ने अंतिम समय तक इजरायल पर हमले जारी रखे। इजरायली डिफेंस फोर्स (IDF) के अनुसार, संघर्षविराम से एक घंटे पहले तक ईरान ने तीन बार मिसाइल अटैक किए, जिनमें चार नागरिकों की मौत हो गई। तेल अवीव में सायरन बजे और लोग बंकरों में चले गए। इससे संघर्षविराम को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई थी। Iran Israel ceasefire

    ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इन हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “हमारी सैन्य ताकत दुश्मन को आखिरी क्षण तक जवाब देने में सक्षम है। यह हमले हमारे आत्मसम्मान और ताकत का प्रदर्शन हैं।” Iran Israel ceasefire

    अमेरिका-इजरायल के हमलों से बुरी तरह हिला ईरान- Iran Israel ceasefire

    13 जून को शुरू हुए इस युद्ध में ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिकी सेना ने ईरान के तीन प्रमुख परमाणु ठिकानों — फोर्डो, नतांज और इस्फहान — पर बंकर बस्टर बमों से हमला किया। साथ ही इजरायली हमलों में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ हुसैन सलामी समेत कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए।

    https://nationnowsamachar.com/national/india-nuclear-weapons-bharat-parmanu-shakti-pakistan-chin-takkar/

    इस युद्ध में ईरान के लगभग 1000 नागरिकों की जान गई, और उसके बुनियादी ढांचे को गहरा नुकसान पहुंचा। सड़कें, पुल, सैन्य डिपो और संचार व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई।

    अंतरराष्ट्रीय मंच पर अकेला पड़ा ईरान

    युद्ध के दौरान ईरान को मिडिल ईस्ट के किसी भी देश का प्रत्यक्ष समर्थन नहीं मिला। रूस और चीन जैसे महाशक्तियों ने केवल नैतिक समर्थन दिया, जबकि अमेरिका और इजरायल के खिलाफ खुलकर कोई भी देश नहीं आया। इससे ईरान की कूटनीतिक स्थिति और भी कमजोर हो गई।

    घरेलू दबाव और अंतिम हमले का कारण

    इस जंग में हुए भारी नुकसान के बाद ईरान के अंदर गुस्सा और आक्रोश चरम पर है। सूत्रों के अनुसार, कट्टरपंथी गुटों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह किसी भी हालत में जंग को खत्म न करे और इजरायल के खिलाफ निर्णायक रुख अपनाए।

    यह भी सामने आया कि इजरायल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई को भी निशाना बनाने की योजना बनाई थी, जिसे ट्रंप की हस्तक्षेप के बाद अंतिम क्षणों में रोक दिया गया। इसीलिए ईरान के अंतिम मिसाइल हमलों को उसकी “राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन” के तौर पर देखा जा रहा है।

    ईरान का संदेश — हम किसी के दबाव में नहीं

    सीजफायर लागू होने के बावजूद ईरान का कहना है कि उसने किसी के दबाव में आकर यह निर्णय नहीं लिया। उसका कहना है कि वह खुद निर्णय लेने में सक्षम है और यह समझौता उसकी शर्तों पर हुआ है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया, “हमने न युद्ध शुरू किया था और न ही हम युद्ध चाहते थे, लेकिन हम हर आक्रमण का जवाब पूरी ताकत से देंगे।”

    हालांकि इस सीजफायर से दोनों देशों में तत्काल शांति स्थापित हो गई है, लेकिन जिस तरह ईरान ने अंतिम समय तक हमले किए और इजरायल की प्रतिक्रिया हुई, उससे लगता है कि यह शांति अस्थायी है। अमेरिका के दखल ने इस बार स्थिति संभाल ली, लेकिन भविष्य में स्थायी समाधान के लिए कूटनीतिक प्रयासों की जरूरत है।

    एक ओर जहां इजरायल ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया, वहीं ईरान ने आखिरी वक्त तक अपनी जुझारू नीति को बरकरार रखा। अब सवाल यह है कि क्या यह युद्ध वास्तव में समाप्त हो गया है या यह केवल एक विराम है अगले संघर्ष से पहले?

    https://nationnowsamachar.com/national/agni-5-conventional-missile-india-defense-strength/

    SOURCE- AAJ TAK

  • Agni-5 conventional missile: पलक झपकते ही होगा किराना हिल्स का खात्मा! ये मिसाइल तैयार कर रहा भारत, जानिए खासियत

    Agni-5 conventional missile: पलक झपकते ही होगा किराना हिल्स का खात्मा! ये मिसाइल तैयार कर रहा भारत, जानिए खासियत

    Agni-5 conventional missile: भारत अपनी रणनीतिक रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा चुका है। अब अग्नि-V मिसाइल का एक पारंपरिक (गैर-परमाणु) संस्करण विकसित किया जा रहा है, जिसमें अत्याधुनिक एयरबर्स्ट और बंकर-बस्टर वारहेड शामिल होंगे। इस मिसाइल की रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर तक सीमित होगी, लेकिन यह 7.5 टन के भारी वारहेड से लैस होगी, जो दुश्मन के सैन्य ढांचों को एक झटके में तबाह करने में सक्षम होगी।

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    अग्नि-V का नया पारंपरिक संस्करण: क्यों है खास?- Agni-5 conventional missile

    मौजूदा अग्नि-V मिसाइल एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) है, जिसकी रेंज 7000 किलोमीटर से ज्यादा है और यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। लेकिन अब DRDO इसके एक पारंपरिक संस्करण पर काम कर रहा है, जो दो मुख्य प्रकार के वारहेड के साथ आएगा:

    अग्नि-V मिसाइल का एक पारंपरिक (गैर-परमाणु) संस्करण (फोटो- इंटरनेट)

    1. एयरबर्स्ट वारहेड:

    • हवा में फटने वाला यह वारहेड बड़े क्षेत्र में तबाही मचाने की क्षमता रखता है।
    • यह सैन्य ठिकानों, रनवे, रडार और एयरबेस जैसे ढांचों को निष्क्रिय कर सकता है।
    • इसका असर व्यापक होता है, जिससे दुश्मन की पूरी सैन्य संरचना अस्थिर हो सकती है।

    2. बंकर-बस्टर वारहेड:

    • यह वारहेड 80-100 मीटर गहरे भूमिगत बंकरों और परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
    • स्टील और कंक्रीट की मोटी दीवारों को भेदने की क्षमता रखता है।
    • यह विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान के गुप्त ठिकानों को टारगेट करने के लिए उपयोगी होगा।

    तकनीकी विशेषताएं

    • रेंज: 2000-2500 किमी (कम रेंज का कारण भारी वारहेड पेलोड है)
    • गति: मैक 24 (लगभग 29,400 किमी/घंटा) – दुनिया की सबसे तेज़ मिसाइलों में शामिल
    • लॉन्च सिस्टम: कैनिस्टर आधारित – कहीं भी, कभी भी तैनाती योग्य
    • नेविगेशन: रिंग लेजर गायरोस्कोप, नैविक और GPS आधारित सिस्टम – 10 मीटर से कम CEP (Circular Error Probable)
    • सामग्री: हल्के कंपोजिट मैटेरियल का उपयोग – 20% वजन में कमी, प्रदर्शन में वृद्धि

    विकास की स्थिति- Agni-5 conventional missile

    DRDO ने इस पारंपरिक संस्करण के डिजाइन और इंजीनियरिंग पर कार्य शुरू कर दिया है। हालांकि इसका परीक्षण अभी लंबित है। DRDO द्वारा मार्च 2024 में “मिशन दिव्यास्त्र” के तहत MIRV (Multiple Independently targetable Reentry Vehicle) अग्नि-V का सफल परीक्षण किया गया था। अब यह तकनीक पारंपरिक संस्करण में भी इस्तेमाल की जा सकती है।

    क्षेत्रीय प्रभाव: पाकिस्तान और चीन पर नजर- Agni-5 conventional missile

    पाकिस्तान:

    • रेंज में पूरा पाकिस्तान: 2000-2500 किमी की रेंज पाकिस्तान के हर कोने तक पहुंचती है।
    • बंकर टारगेटिंग: किराना हिल्स जैसे भूमिगत ठिकानों पर हमला कर उन्हें नष्ट किया जा सकता है।
    • एयरबेस टारगेटिंग: पेशावर, कराची, इस्लामाबाद जैसे सैन्य हवाई अड्डे निष्क्रिय किए जा सकते हैं।
    • रणनीतिक संदेश: भारत की नो-फर्स्ट यूज नीति मजबूत होगी, लेकिन जवाबी हमला और भी ताकतवर होगा।

    चीन:

    • हालांकि रेंज चीन के अधिकतर हिस्से को कवर नहीं करती, लेकिन तिब्बत, युन्नान और शिनजियांग जैसे बॉर्डर क्षेत्रों के मिलिट्री बेस इस मिसाइल के रडार पर होंगे।
    • चीन के बंकर आधारित कमांड सेंटरों को भी टारगेट किया जा सकता है।
    https://nationnowsamachar.com/international/iran-vs-israel-us-military-comparison-missile-fighter-jet-analysis/

    क्या यह सैन्य रणनीति में बदलाव है?

    बिल्कुल। अब भारत केवल परमाणु हथियारों पर निर्भर नहीं है। यह पारंपरिक स्ट्राइक क्षमता न केवल दुश्मन को चेतावनी देती है, बल्कि सीमित युद्ध के परिदृश्य में भी एक निर्णायक बढ़त देती है। इस मिसाइल की मौजूदगी भारत को एक मजबूत ‘डेटरेंस’ क्षमता प्रदान करती है, जिससे बिना परमाणु हथियारों का प्रयोग किए ही प्रभावी सैन्य कार्रवाई की जा सकेगी।

    एक्सपर्ट व्यू:- Agni-5 conventional missile

    एक्सपर्ट्स का मानना है कि पारंपरिक अग्नि-V का विकास भारत की “सर्जिकल स्ट्राइक से आगे” सोच को दर्शाता है। यह मिसाइल युद्ध की शुरुआत नहीं, बल्कि मजबूती से जवाब देने की तैयारी है। ट्विटर/X पर सैन्य मामलों के जानकार @InsightGL ने कहा – “यह मिसाइल किराना हिल्स के प्रवेश द्वार को नष्ट करने से आगे बढ़कर पूर्ण विनाश कर सकती है।”

    भारत की पारंपरिक अग्नि-V मिसाइल आने वाले वर्षों में क्षेत्रीय रणनीतिक समीकरण को बदल सकती है। यह सैन्य शक्ति को सटीकता, गति और क्षमता से लैस करेगी। भारत अब केवल न्यूक्लियर पावर नहीं, बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजिक फोर्स बनने की ओर बढ़ रहा है।

    https://nationnowsamachar.com/international/iran-israel-war-oil-price-impact-on-india-economy/


  • Iran-Israel war: कच्चे तेल की कीमतों में उछाल!, भारत की अर्थव्यवस्था पर असर

    Iran-Israel war: कच्चे तेल की कीमतों में उछाल!, भारत की अर्थव्यवस्था पर असर

    Iran-Israel war: ईरान और इजराइल के बीच जारी टकराव में अमेरिका की संभावित एंट्री ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई उथल-पुथल मचा दी है। इसका सबसे बड़ा असर मिडिल ईस्ट की स्थिरता और वैश्विक तेल आपूर्ति पर पड़ने वाला है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि हालात और बिगड़ते हैं, तो कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिलेगा। इससे भारत जैसे तेल आयातक देशों की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में कीमतों में कोई भी बढ़ोतरी सीधा असर महंगाई, आयात बिल, रुपये की वैल्यू और सबसे महत्वपूर्ण GDP पर डालती है।

    भारत जैसे देश, जो अपने कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 90% आयात करता है, के लिए यह स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकती है। बढ़ती तेल कीमतें न केवल महंगाई को बढ़ावा देती हैं, बल्कि आयात बिल, रुपये की कीमत और जीडीपी पर भी नकारात्मक असर डालती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत इस तेल महंगाई को झेल पाएगा? इसके जवाब के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और 2008 की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करना होगा।

    2008 में कच्चे तेल की कीमतों का उछाल- Iran-Israel war

    2008 में वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अपने चरम पर थीं। उस समय कीमतें 147 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं। कुछ विशेषज्ञ तो यह भी अनुमान लगा रहे थे कि कीमतें 200 डॉलर तक जा सकती हैं। हालांकि, ऐसा हुआ नहीं। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। जीडीपी वृद्धि दर, जो सामान्य रूप से 7-8% के बीच रहती थी, 3.1% तक गिर गई। हालांकि, यह गिरावट केवल तेल कीमतों की वजह से नहीं थी, बल्कि वैश्विक वित्तीय संकट ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई थी।

    उस समय महंगाई भी एक बड़ी समस्या थी। 2008 से 2012 के बीच औसत वार्षिक महंगाई दर 9.9% थी। बढ़ती तेल कीमतों का बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ रहा था, जिससे रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बढ़ रही थीं। इसके अलावा, रुपये की कीमत में गिरावट और आयात बिल में वृद्धि ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव डाला।

    तत्कालीन सरकार ने कई कदम उठाए, जैसे कि तेल सब्सिडी को कम करना और ईंधन की कीमतों को बाजार के हिसाब से तय करने की शुरुआत करना। इन उपायों से कुछ राहत मिली, लेकिन अर्थव्यवस्था को पूरी तरह स्थिर करने में समय लगा।

    वर्तमान स्थिति: तेल की कीमतें और भारत- Iran-Israel war

    आज की बात करें तो कच्चे तेल की कीमतें 75-80 डॉलर प्रति बैरल के बीच हैं। यह 2008 के 147 डॉलर के मुकाबले आधी से भी कम है। अगर महंगाई के हिसाब से समायोजित करें, तो वास्तविक कीमत 2008 के स्तर से 66% कम है। इसका मतलब है कि मौजूदा कीमतें ऐतिहासिक रूप से अभी भी कम हैं।

    हालांकि, होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने की स्थिति में कीमतें 110-120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं, जैसा कि कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है। ऐसी स्थिति में भारत के सामने कई चुनौतियां होंगी:

    1. महंगाई में वृद्धि: तेल की कीमतें बढ़ने से पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधन की कीमतें बढ़ेंगी। इससे ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ेगी, जो रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित करेगा।
    2. आयात बिल में इजाफा: भारत का तेल आयात बिल बढ़ेगा, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ेगा।
    3. रुपये पर दबाव: आयात बिल बढ़ने से रुपये की कीमत में गिरावट आ सकती है, जिससे आयातित सामान और महंगे हो जाएंगे।
    4. जीडीपी पर असर: बढ़ती महंगाई और आयात लागत से आर्थिक वृद्धि प्रभावित हो सकती है।

    क्या भारत तैयार है?- Iran-Israel war

    भारत की अर्थव्यवस्था आज 2008 की तुलना में अधिक मजबूत स्थिति में है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने तेल कीमतों के उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं:

    • तेल भंडारण: भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाए हैं, जो आपात स्थिति में तेल आपूर्ति को सुनिश्चित कर सकते हैं।
    • नवीकरणीय ऊर्जा: सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश ने तेल पर निर्भरता को कुछ हद तक कम किया है।
    • आर्थिक सुधार: रुपये की स्थिरता और विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए कई नीतिगत कदम उठाए गए हैं।

    इसके अलावा, वैश्विक स्तर पर तेल आपूर्ति की स्थिति भी पहले से बेहतर है। अमेरिका ने पिछले एक दशक में अपने तेल उत्पादन को दोगुना कर लिया है और अब वह दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक देशों में शामिल है। इससे मध्य पूर्व के तनाव का वैश्विक तेल कीमतों पर असर पहले की तुलना में कम हो गया है।

    महंगाई का प्रभाव- Iran-Israel war

    वर्तमान में भारत में महंगाई दर मल्टी-ईयर निम्न स्तर पर है। मई 2025 की बात करें तो, महंगाई दर काफी हद तक नियंत्रण में है। लेकिन अगर तेल की कीमतें 120 डॉलर के स्तर को छूती हैं, तो महंगाई बढ़ने की संभावना है। इससे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति प्रभावित होगी, खासकर निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों की।

    भविष्य की संभावनाएं- Iran-Israel war

    क्या इतिहास खुद को दोहराएगा, या भारत इस बार तेल कीमतों के झटके को बेहतर तरीके से झेल पाएगा? यह कई कारकों पर निर्भर करेगा:

    • वैश्विक तेल आपूर्ति: अगर अन्य तेल उत्पादक देश, जैसे सऊदी अरब और रूस, आपूर्ति बढ़ाते हैं, तो कीमतों पर नियंत्रण हो सकता है।
    • सरकारी नीतियां: भारत सरकार तेल सब्सिडी, करों में कटौती या अन्य उपायों के जरिए उपभोक्ताओं को राहत दे सकती है।
    • वैकल्पिक ऊर्जा: नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ने से तेल पर निर्भरता कम होगी, जो भविष्य में भारत के लिए फायदेमंद होगा।

    ईरान-इजराइल युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट के संभावित बंद होने से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है, जिसका भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। हालांकि, मौजूदा कीमतें ऐतिहासिक रूप से कम हैं, और भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। फिर भी, सरकार और नीति निर्माताओं को सतर्क रहने की जरूरत है। तेल कीमतों के बढ़ने से महंगाई, आयात बिल और जीडीपी पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए समय पर कदम उठाने होंगे।

    क्या भारत इस चुनौती से पार पा लेगा? यह समय और सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात तय है कि वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाएं भारत जैसे आयात-निर्भर देशों के लिए हमेशा एक बड़ा जोखिम बनी रहती हैं।

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    https://nationnowsamachar.com/uttar-pradesh/kanpur-dehat/transport-minister-visits-kanpur-dehat-news/
  • UP Education Reform: उत्तर प्रदेश में शिक्षा क्रांति की शुरुआत, 39 जिलों में CM कंपोजिट विद्यालयों का निर्माण शुरू

    UP Education Reform: उत्तर प्रदेश में शिक्षा क्रांति की शुरुआत, 39 जिलों में CM कंपोजिट विद्यालयों का निर्माण शुरू

    UP Education Reform: उत्तर प्रदेश में बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए योगी सरकार ने एक महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। प्रदेश के 39 जिलों में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय की स्थापना का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इन मॉडल स्कूलों में प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा एक ही परिसर में प्रदान की जाएगी। शिक्षा क्रांति 2025 के तहत यह योजना राज्य की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और समावेशी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

    योजना का उद्देश्य और महत्व- UP Education Reform

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और तकनीक से युक्त शिक्षा मिले। उत्तर प्रदेश मॉडल स्कूल के जरिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का मानना है कि ये विद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र होंगे, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण और खेलकूद की सुविधाएं भी प्रदान करेंगे।

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    प्रथम चरण में सभी 75 जिलों में एक-एक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय बनाए जाएंगे, और दूसरे चरण में प्रत्येक जिले में एक और विद्यालय की स्थापना होगी। इस तरह प्रत्येक जिले में दो मॉडल स्कूल होंगे, जो लाखों बच्चों को आधुनिक शिक्षा का लाभ देंगे।

    निर्माण कार्य की प्रगति- UP Education Reform

    राज्य सरकार के मीडिया सेल के अनुसार, 39 जिलों में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इनमें सीतापुर, बिजनौर, कानपुर देहात, महाराजगंज, अम्बेडकरनगर, बुलन्दशहर, लखीमपुर खीरी, बलिया, सुल्तानपुर, हमीरपुर, रायबरेली, औरैया, अमेठी, हरदोई, अमरोहा, चित्रकूट, ललितपुर, जालौन, चन्दौली, फिरोजाबाद, श्रावस्ती, इटावा, मैनपुरी, हापुड़, कौशाम्बी, मऊ, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, गौतमबुद्धनगर, संतकबीरनगर, सम्भल, गाजीपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, हाथरस, बदायूं, बहराइच, भदोही और बागपत शामिल हैं।

    इन जिलों में वित्तीय स्वीकृति और भूमि चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके अलावा, 10 अन्य जिलों में जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। शेष जिलों में शासन स्तर पर स्वीकृति और भूमि चयन का काम अंतिम चरण में है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को गति देने के लिए सरकार ने छह प्रमुख निर्माण एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी है।

    विद्यालयों की विशेषताएं- UP Education Reform

    मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालयों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की शिक्षा एक ही परिसर में प्रदान करेंगे। प्रत्येक स्कूल 5 से 10 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा, जिसकी लागत लगभग 30 करोड़ रुपये होगी। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे, जो बच्चों को वैश्विक स्तर की शिक्षा प्रदान करेंगे।

    इन स्कूलों में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध होंगी:-

    • 30 स्मार्ट क्लासरूम: डिजिटल बोर्ड और इंटरैक्टिव लर्निंग के लिए।
    • डिजिटल लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब: तकनीकी ज्ञान और रिसर्च के लिए।
    • आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला: प्रायोगिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए।
    • मिनी स्टेडियम और खेल मैदान: बच्चों के शारीरिक विकास के लिए।
    • कौशल विकास केंद्र: रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के लिए।
    • शिक्षकों के लिए आवास: शिक्षण कार्य को सुगम बनाने के लिए।
    • सुरक्षा और सुविधाएं: सीसीटीवी निगरानी, वाई-फाई, स्वच्छ जल और शौचालय।

    शिक्षा और कौशल विकास पर जोर

    इन विद्यालयों में न केवल किताबी ज्ञान, बल्कि कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। बच्चों को डिजिटल साक्षरता, तकनीकी कौशल और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही, खेलकूद और सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों के माध्यम से उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास होगा।

    एक स्थानीय अभिभावक, रमेश कुमार ने कहा, “हमारे बच्चों को अब गाँव में ही शहर जैसे स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा। यह योजना हमारे लिए बहुत बड़ी राहत है।”

    सरकार की प्रतिबद्धता

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को शिक्षा के क्षेत्र में गेम-चेंजर बताया है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाएगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी मुख्यधारा में लाएगी। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि निर्माण कार्य समय पर पूरा हो और गुणवत्ता से कोई समझौता न हो।

    भविष्य की योजना

    पहले चरण के बाद, दूसरे चरण में प्रत्येक जिले में एक और मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। इसके अलावा, सरकार ने प्रदेश की 8,000 न्याय पंचायतों में भी सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल स्थापित करने की योजना बनाई है। इन स्कूलों में 10 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी।

    मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय योजना उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू करने जा रही है। यह योजना न केवल बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में भी मदद करेगी। सरकार की इस पहल से लाखों परिवारों को लाभ होगा, और उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य के रूप में उभरेगा।

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  • Amrapali River View Society Protest: बुनियादी सुविधाओं की कमी पर भड़के आम्रपाली रिवर व्यू के निवासी, सड़क पर किया जोरदार प्रदर्शन

    Amrapali River View Society Protest: बुनियादी सुविधाओं की कमी पर भड़के आम्रपाली रिवर व्यू के निवासी, सड़क पर किया जोरदार प्रदर्शन

    Amrapali River View Society Protest: ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अपने सपनों का आशियाना बनाने की उम्मीद में फ्लैट खरीदने वाले निवासियों को बार-बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले घर पाने के लिए लंबा संघर्ष और अब घर मिलने के बाद मूलभूत सुविधाओं के लिए जद्दोजहद। आम्रपाली रिवर व्यू सोसाइटी के निवासियों का सब्र अब जवाब दे चुका है। अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और एनबीसीसी (नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन) और कोर्ट रिसीवर (सीआर) के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।

    प्रोटेस्ट मार्च और निवासियों की मांगें- Amrapali River View Society Protest

    पिछले रविवार को आम्रपाली रिवर व्यू सोसाइटी के निवासियों ने काली पट्टियां बांधकर और हाथों में तख्तियां लेकर रिवर व्यू सोसाइटी से गौर प्रोजेक्ट के मुख्य द्वार तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। प्रदर्शन में पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल थे, जो एनबीसीसी और गौर बिल्डर की कथित अनदेखी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। निवासियों का कहना है कि सोसाइटी में मूलभूत सुविधाएं जैसे पार्किंग, लिफ्ट, पार्क और क्लब हाउस की कमी है, जिसके लिए बिल्डर ने पहले वादा किया था।

    निवासियों ने बताया कि सोसाइटी में 13,208 फ्लैट्स हैं, लेकिन केवल 50% फ्लैट्स के लिए ही पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। इससे हर दिन पार्किंग को लेकर झगड़े और तनाव की स्थिति बनी रहती है। एक निवासी, दीपक ने कहा, “हमने अपने मेहनत की कमाई से फ्लैट खरीदा, लेकिन बिल्डर ने जो वादे किए, वे पूरे नहीं किए। पार्किंग का मुद्दा सबसे बड़ा है, जिसके कारण हमारी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है।”

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    लिफ्ट और पार्क की समस्या- Amrapali River View Society Protest

    सोसाइटी में लिफ्ट की स्थिति भी चिंताजनक है। बारिश के मौसम में ओपन लॉबी के कारण लिफ्ट शाफ्ट में पानी भर जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक पैनल खराब हो जाते हैं। कई बार लिफ्ट में लोग फंस चुके हैं, जिससे बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। निवासियों ने लिफ्ट की मरम्मत और रखरखाव को प्राथमिकता देने की मांग की है।

    इसके अलावा, सोसाइटी में बच्चों के लिए कोई पार्क या हरियाली वाला क्षेत्र नहीं है। निवासियों ने पोडियम पर ग्रीन जोन विकसित करने की मांग की ताकि बच्चों को खेलने के लिए सुरक्षित जगह मिल सके। एक अन्य निवासी, संजय ने कहा, “हमारे बच्चे कहां खेलें? सोसाइटी में एक भी पेड़ या पार्क नहीं है। बिल्डर ने ग्रीनलैंड को गौर बिल्डर को बेच दिया, जिससे हमारी सुविधाएं छिन गईं।”

    गौर बिल्डर पर धोखाधड़ी का आरोप- Amrapali River View Society Protest

    निवासियों का सबसे बड़ा आरोप यह है कि एनबीसीसी ने सोसाइटी की ग्रीनलैंड को गौर बिल्डर को सस्ते दामों पर बेच दिया। उनका दावा है कि इस सौदे में पारदर्शिता नहीं बरती गई और निवासियों को उनके हक से वंचित किया गया। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, “हमें पार्किंग और ग्रीन एरिया के जो वादे बिल्डर-बायर्स एग्रीमेंट (बीबीए) और अलॉटमेंट लेटर में किए गए थे, वे पूरे नहीं किए गए। हम चाहते हैं कि हमें पार्किंग की पूरी जानकारी दी जाए और हमारा हक मिले।”

    क्लब हाउस: नाम का ढांचा, सुविधा शून्य- Amrapali River View Society Protest

    सोसाइटी के निवासियों ने क्लब हाउस को लेकर भी नाराजगी जताई। बिल्डर ने फ्लैट खरीदारों से क्लब हाउस के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया था, लेकिन मौके पर केवल एक खाली ढांचा मौजूद है। कोई सुविधा जैसे जिम, स्विमिंग पूल या कम्युनिटी हॉल उपलब्ध नहीं है। निवासियों ने इसे बिल्डर की वादाखिलाफी करार दिया।

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    डीएलपी बढ़ाने की मांग

    निवासियों ने एनबीसीसी की उदासीनता को देखते हुए डिफेक्ट्स लायबिलिटी पीरियड (डीएलपी) को एक साल और बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि सोसाइटी में निर्माण संबंधी कई खामियां हैं, जैसे दीवारों में दरारें और खराब क्वालिटी का काम। इन समस्याओं के समाधान के लिए बिल्डर को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

    भविष्य की चेतावनी

    प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुईं, तो वे आंदोलन को और उग्र करेंगे। निवासियों ने हर रविवार को प्रदर्शन करने का ऐलान किया है और सुप्रीम कोर्ट से भी हस्तक्षेप की मांग की है। एक निवासी, ऋषि ने कहा, “हमारा धैर्य अब खत्म हो चुका है। अगर हमें न्याय नहीं मिला, तो हम कानूनी और सामाजिक स्तर पर अपनी लड़ाई को और तेज करेंगे।”

    आम्रपाली रिवर व्यू सोसाइटी का यह प्रदर्शन न केवल बिल्डर की मनमानी को उजागर करता है, बल्कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अन्य सोसाइटीज के निवासियों की समस्याओं को भी सामने लाता है। निवासियों की मांग है कि उनकी मेहनत की कमाई का सम्मान हो और उन्हें वह सुविधाएं मिलें, जिनका वादा किया गया था। अब यह देखना होगा कि एनबीसीसी और प्रशासन इस मामले में कितनी गंभीरता दिखाते हैं।


  • 11th International Yoga Day:गोरखपुर में सीएम योगी ने किया योग, दिया स्वस्थ भारत का संदेश

    11th International Yoga Day:गोरखपुर में सीएम योगी ने किया योग, दिया स्वस्थ भारत का संदेश

    11th International Yoga Day: विश्व भर में योग की महत्ता को बढ़ावा देने वाला 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस गोरखपुर में उत्साह और भव्यता के साथ मनाया गया। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सांसद रवि किशन शुक्ला ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक, छात्र, चिकित्सक, और स्वयंसेवी संगठनों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

    सांसद रवि किशन ने योग को भारत की अनमोल धरोहर बताते हुए कहा, “योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि मन और आत्मा को शुद्ध करने की कला है। यह भारत की संस्कृति का ऐसा उपहार है, जिसे आज विश्व ने अपनाया है।” उन्होंने लोगों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। 11th International Yoga Day

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि योग भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से योग आज वैश्विक स्तर पर एक आंदोलन बन चुका है। योगी ने जोर देकर कहा, “योग स्वस्थ शरीर और सकारात्मक सोच का आधार है, जो हमें समृद्ध और समर्थ भारत की ओर ले जाता है।”


    कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, नगर निगम के अधिकारी, और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। स्कूली छात्र-छात्राओं ने भी योगासनों का प्रदर्शन कर सभी का ध्यान आकर्षित किया। सामूहिक योग सत्र के बाद सभी ने मिलकर “स्वस्थ भारत, समर्थ भारत” के लिए संकल्प लिया। 11th International Yoga Day

    इस आयोजन ने न केवल योग के महत्व को रेखांकित किया, बल्कि गोरखपुरवासियों में एकता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया। स्थानीय निवासी रमेश कुमार ने कहा, “ऐसे आयोजनों से हमारी युवा पीढ़ी योग के प्रति प्रेरित होती है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि गोरखपुर योग के इस उत्सव का हिस्सा बना।” 11th International Yoga Day

    गोरखपुर का यह योग कार्यक्रम एक बार फिर साबित करता है कि योग केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। आइए, हम सभी योग को अपनाकर स्वस्थ और सशक्त भारत के निर्माण में योगदान दें। 11th International Yoga Day

  • एक्सप्लेनर: परमाणु शक्ति में भारत का नया रिकॉर्ड! पाकिस्तान से आगे, क्या अब चीन से टक्कर लेने की तैयारी?- India nuclear weapons

    एक्सप्लेनर: परमाणु शक्ति में भारत का नया रिकॉर्ड! पाकिस्तान से आगे, क्या अब चीन से टक्कर लेने की तैयारी?- India nuclear weapons

    लेखक: संदीप कुमार
    स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की एक ताजा रिपोर्ट ने दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा है।

    India nuclear weapons: हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की एक ताजा रिपोर्ट ने दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा है। जनवरी 2025 तक भारत के पास 180 परमाणु हथियार हो गए हैं, जो पाकिस्तान के 170 हथियारों से अधिक हैं। यह पहली बार है जब भारत ने परमाणु हथियारों की संख्या में अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को पीछे छोड़ा है। पिछले दो सालों में भारत ने 16 नए परमाणु बम बनाए, जबकि पाकिस्तान का परमाणु जखीरा पिछले तीन सालों से स्थिर है।

    इस बदलाव ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या भारत अब केवल पाकिस्तान को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति नहीं बना रहा? क्या इसका लक्ष्य अब चीन जैसे बड़े खिलाड़ी से टक्कर लेना है? इस लेख में हम भारत की परमाणु शक्ति में आए इस बदलाव, इसके कारणों, और भविष्य की रणनीति को विस्तार से समझेंगे।

    पिछले दो सालों में भारत की परमाणु शक्ति में क्या बदलाव आया?

    SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2023 से 2025 तक अपने परमाणु हथियारों की संख्या में लगातार इजाफा किया है। 2023 में भारत के पास 164 परमाणु हथियार थे, जो 2024 में बढ़कर 172 हो गए, और अब 2025 में यह आंकड़ा 180 तक पहुंच चुका है। लेकिन यह सिर्फ संख्या का खेल नहीं है। भारत ने अपनी परमाणु ताकत को नई तकनीकों और डिलीवरी सिस्टम के साथ और मजबूत किया है।

    1. कैनिस्टराइज्ड मिसाइलें और MIRV तकनीक: भारत ने हाल के वर्षों में कैनिस्टराइज्ड मिसाइलों पर जोर दिया है। ये मिसाइलें परमाणु हथियारों को तेजी से तैनात करने में सक्षम हैं और इन्हें आसानी से छिपाया जा सकता है। इसके अलावा, भारत की अग्नि-5 मिसाइल में मल्टिपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल्स (MIRVs) तकनीक होने की संभावना है। यह तकनीक एक मिसाइल को कई अलग-अलग लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमता देती है, जिससे भारत की रणनीतिक ताकत कई गुना बढ़ जाती है।
    2. परमाणु पनडुब्बियां और डिलीवरी सिस्टम: भारत ने अपनी परमाणु त्रिकोणीय रणनीति (land, sea, air) को मजबूत करने के लिए INS अरिहंत और अन्य परमाणु पनडुब्बियों पर काम तेज किया है। ये पनडुब्बियां समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता रखती हैं, जो भारत को दूसरी स्ट्राइक क्षमता प्रदान करती हैं। यानी, अगर भारत पर पहला परमाणु हमला होता है, तो भी वह जवाबी हमला करने में सक्षम होगा।
    3. अग्नि-6 और लंबी दूरी की मिसाइलें: भारत अब अग्नि-6 मिसाइल पर काम कर रहा है, जिसकी रेंज 6,000 से 8,000 किलोमीटर तक हो सकती है। यह मिसाइल न केवल पाकिस्तान, बल्कि चीन के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकती है। यह भारत की रणनीति में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है, जो अब क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है।
    INS अरिघात (INS Arighat) 29 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल हुई, जो पानी के अंदर से परमाणु हथियार लॉन्च करने में सक्षम।

    दूसरी ओर, पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में अपने परमाणु हथियारों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं की है। हालांकि, वह फिसाइल मटेरियल (परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी सामग्री) जमा कर रहा है और शॉर्ट-रेंज टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों पर ध्यान दे रहा है। ये हथियार छोटे क्षेत्रों में तेजी से इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, खासकर भारत के साथ सीमा पर संभावित युद्ध की स्थिति में।

    भारत ने पहले क्यों रखे कम परमाणु हथियार?

    ऐतिहासिक रूप से भारत के पास हमेशा पाकिस्तान से कम परमाणु हथियार रहे हैं। इसके पीछे कई रणनीतिक और भौगोलिक कारण थे:

    1. ‘नो फर्स्ट यूज’ नीति: भारत ने 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद ‘नो फर्स्ट यूज’ नीति अपनाई, जिसका मतलब है कि भारत कभी पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। इस नीति के तहत भारत का ध्यान ‘मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस’ पर रहा, यानी इतने हथियार रखना कि जवाबी हमले से दुश्मन को भारी नुकसान हो। इस वजह से भारत ने कम लेकिन शक्तिशाली हथियारों पर ध्यान दिया, जबकि पाकिस्तान ने ‘फर्स्ट यूज’ नीति के तहत ज्यादा हथियार बनाए।
    2. पाकिस्तान का छोटा क्षेत्रफल: भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान का सिर्फ 7.96 लाख वर्ग किलोमीटर। छोटे क्षेत्रफल वाले देश को कम हथियारों से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि इसके सैन्य और आर्थिक केंद्र कम दूरी पर स्थित हैं। भारत ने इस आधार पर कम लेकिन शक्तिशाली न्यूट्रॉन, फिजन, और थर्मोन्यूक्लियर बम बनाए, जो 1.5 से 20 किलोमीटर के दायरे में तबाही मचा सकते हैं।
    3. संसाधनों का सीमित उपयोग और तकनीकी फोकस: 1990 और 2000 के दशक में भारत का परमाणु कार्यक्रम शुरुआती दौर में था। भारत ने अपने संसाधनों को न केवल परमाणु हथियारों, बल्कि आर्थिक विकास, सैन्य आधुनिकीकरण, और वैज्ञानिक अनुसंधान में भी निवेश किया। भारत ने हथियारों की संख्या से ज्यादा उनकी गुणवत्ता पर ध्यान दिया, जैसे कि अग्नि मिसाइलें, परमाणु पनडुब्बियां, और MIRV तकनीक। दूसरी ओर, पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों को प्राथमिकता दी और इसे अपनी रक्षा का आधार बनाया।
    4. अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध: 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर कई अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगे, जिससे फिसाइल मटेरियल की उपलब्धता सीमित थी। वहीं, पाकिस्तान को चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों से मदद मिली। 2008 में भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के बाद भारत को फिसाइल मटेरियल की आपूर्ति बढ़ी, जिसने इसके परमाणु कार्यक्रम को गति दी।
    INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु शक्ति से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी (SSBN) है। इसे 2016 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, जो भारत की परमाणु त्रिकोण (Nuclear Triad) को पूर्ण करता है। यह पनडुब्बी गुप्त रूप से समुद्र में रहकर परमाणु जवाबी हमले की क्षमता प्रदान करती है।

    🌍 टॉप 10 परमाणु संपन्न देश और उनके लड़ाकू विमान (2025 अनुमान)

    रैंकदेशपरमाणु हथियार (बम)लड़ाकू विमान (Fighter Jets)
    1️⃣रूस5,5801,500+
    2️⃣अमेरिका5,2441,900+
    3️⃣चीन500–6001,600+
    4️⃣फ्रांस290270+
    5️⃣ब्रिटेन (UK)225130+
    6️⃣पाकिस्तान170350+
    7️⃣भारत180600+
    8️⃣इज़राइल~90 (गोपनीय)250+
    9️⃣उत्तर कोरिया50–60~40 (सक्रिय संचालन में बहुत कम)
    🔟ईरान0 (अभी परीक्षण/अविकसित)300+ (अधिकांश पुराने मॉडल)

    🔍 प्रमुख बिंदु:

    • रूस और अमेरिका के पास विश्व के कुल परमाणु हथियारों का लगभग 90% हिस्सा है।
    • चीन अपने परमाणु जखीरे को तेजी से बढ़ा रहा है, हर साल 100 तक नए हथियार जोड़ रहा है।
    • भारत और पाकिस्तान में संख्या तुलनात्मक रूप से कम है, लेकिन तकनीकी विकास जारी है (जैसे MIRV, कैनिस्टर मिसाइलें)।
    • इज़राइल अपने परमाणु कार्यक्रम की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अनुमान है कि उसके पास 80-90 बम हैं।
    • ईरान के पास फिलहाल सक्रिय परमाणु हथियार नहीं हैं, लेकिन उसका कार्यक्रम दुनिया के लिए चिंता का विषय है।

    भारत की परमाणु-सक्षम मिसाइलें

    – तीनों माध्यमों से परमाणु हमले की ताकत (Land, Sea, Air Launch Capable)

    मिसाइल का नामरेंजमिसाइल प्रकारपरमाणु क्षमतालॉन्च माध्यमविशेषताएं
    अग्नि-5~5,500 किमीबैलिस्टिक (ICBM)✔️भूमि (Mobile Launcher)MIRV तकनीक, पूरे चीन को कवर करता है
    अग्नि-4~4,000 किमीबैलिस्टिक✔️भूमिरणनीतिक गहराई से हमला
    अग्नि-3~3,500 किमीबैलिस्टिक✔️भूमिभारी वॉरहेड क्षमता
    अग्नि-2~2,000 किमीबैलिस्टिक✔️भूमिरेलवे प्लेटफॉर्म से तैनात
    प्रथ्वी-II~350 किमीबैलिस्टिक (SRBM)✔️भूमिकम दूरी का सामरिक उपयोग
    K-15 (सागरिका)~750 किमीSLBM (Submarine Launched)✔️INS अरिहंत (पनडुब्बी)पहले से तैनात परमाणु SLBM
    K-4~3,500 किमीSLBM✔️INS अरिघात व भविष्य की SSBNsलंबे रेंज की समुद्री परमाणु मार
    निर्भय~1,000 किमीक्रूज़ मिसाइलसंभावित ✔️भूमि / हवाई प्लेटफॉर्मरडार से बचने वाली लंबी उड़ान
    ब्रह्मोस (परमाणु नहीं)~450–800 किमीसुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल❌ (अभी नहीं)जल / भूमि / वायुभविष्य में परमाणुकरण संभव

    क्या भारत अब पाकिस्तान और चीन से एक साथ निपट सकता है?

    SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार, चीन के पास 600 परमाणु हथियार हैं, जो भारत से तीन गुना से भी ज्यादा हैं। इसके अलावा, चीन हर साल 100 नए हथियार जोड़ रहा है और उसके पास 350 इंटर-कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें (ICBMs) भी हैं, जो रेगिस्तान और पहाड़ों में तैनात हैं। अगर पाकिस्तान (170 हथियार) और चीन (600 हथियार) को जोड़ा जाए, तो यह भारत की तुलना में चार गुना ज्यादा है।

    फिर भी, भारत की रणनीति अब बदल रही है। भारत की अग्नि-6 मिसाइल और परमाणु पनडुब्बियां इसे लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता दे रही हैं। ORF के सीनियर फेलो सुशांत सरीन का कहना है कि भारत की रणनीति अब केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। भारत यह संदेश देना चाहता है कि वह पाकिस्तान और चीन के साथ दो मोर्चों पर एक साथ मुकाबला करने में सक्षम है।

    भारत की ‘नो फर्स्ट यूज’ नीति इसे नैतिक रूप से मजबूत बनाती है, लेकिन जवाबी हमले की क्षमता को और बढ़ाने की जरूरत है। भारत अब अपनी परमाणु त्रिकोणीय रणनीति को मजबूत कर रहा है, जिसमें जमीन, समुद्र, और हवा से हमला करने की क्षमता शामिल है। यह रणनीति भारत को दोनों पड़ोसियों के खिलाफ मजबूत स्थिति में ला सकती है।

    भारत की भविष्य की रणनीति

    भारत का परमाणु कार्यक्रम अब क्षेत्रीय शक्ति से वैश्विक शक्ति की ओर बढ़ रहा है। अग्नि-6, MIRV तकनीक, और परमाणु पनडुब्बियों के साथ भारत न केवल पाकिस्तान, बल्कि चीन जैसे बड़े देशों को भी जवाब देने की तैयारी कर रहा है। हालांकि, चीन की सैन्य और परमाणु ताकत अभी भी भारत से काफी आगे है।

    भारत को अपनी परमाणु क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ कूटनीतिक रणनीति पर भी ध्यान देना होगा। पाकिस्तान और चीन की बढ़ती साझेदारी भारत के लिए एक चुनौती है, लेकिन भारत की तकनीकी प्रगति और रणनीतिक नीतियां इसे इस चुनौती से निपटने में सक्षम बना रही हैं।

    भारत ने परमाणु हथियारों की संख्या में पाकिस्तान को पीछे छोड़कर एक नया इतिहास रचा है। यह बदलाव न केवल भारत की रक्षा रणनीति को मजबूत करता है, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर उसकी स्थिति को भी सुदृढ़ करता है। हालांकि, चीन के साथ तुलना में भारत को अभी लंबा रास्ता तय करना है। भारत की ‘नो फर्स्ट यूज’ नीति और तकनीकी प्रगति इसे एक जिम्मेदार और शक्तिशाली परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित कर रही है। क्या भारत भविष्य में चीन से भी टक्कर ले पाएगा? यह समय और भारत की रणनीति पर निर्भर करता है।

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    सोर्स- BHASKER

  • Iran vs Israel US Military Comparison: इजरायल-अमेरिका की सैन्य ताकत के सामने कितना टिकेगा ईरान? जानें हथियारों का पूरा लेखा-जोखा!

    Iran vs Israel US Military Comparison: इजरायल-अमेरिका की सैन्य ताकत के सामने कितना टिकेगा ईरान? जानें हथियारों का पूरा लेखा-जोखा!

    Iran vs Israel US Military Comparison: ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच जारी सैन्य तनाव ने मध्य-पूर्व में युद्ध की आशंका को गहरा दिया है। अमेरिका और इजरायल की संयुक्त सैन्य शक्ति जितनी उन्नत, आधुनिक और विनाशक है, उतनी ही सीमित और चुनौतियों से भरी ईरान की सैन्य क्षमताएं हैं। मौजूदा हालात में यह जानना बेहद ज़रूरी हो गया है कि क्या ईरान, इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमले का मुकाबला कर सकता है? इस लेख में हम तीनों देशों की वायु शक्ति, मिसाइल क्षमता, हेलीकॉप्टर और क्रूज मिसाइलों की तुलना करेंगे।

    1. वायुसेना और लड़ाकू विमान– Iran vs Israel US Military Comparison

    ग्लोबल फायर पावर के अनुसार अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी एयर फोर्स है।

    • अमेरिका के पास:
      • कुल 13,000 एयरक्राफ्ट
      • 1,790 फाइटर जेट
      • 647 स्पेशल मिशन विमान
      • 889 स्टील्थ व एडवांस फाइटर जेट्स
    • इजरायल के पास:
      • कुल 611 एयरक्राफ्ट
      • 241 फाइटर जेट
      • 19 स्पेशल मिशन जेट
      • 38 स्टील्थ/एडवांस फाइटर विमान
    • ईरान के पास:
      • कुल 551 एयरक्राफ्ट
      • 188 फाइटर जेट
      • मात्र 10 स्पेशल मिशन विमान
      • 21 आधुनिक लड़ाकू विमान

    👉 ईरान की वायुसेना ना केवल संख्या में कम है, बल्कि उसकी अधिकांश मशीनें पुरानी और तकनीकी रूप से पिछड़ी हैं।

    🚁 2. अटैक हेलीकॉप्टर और हवाई सहायता

    • अमेरिका के पास:
      • 1002 अटैक हेलीकॉप्टर
      • कुल 5843 हेलीकॉप्टर
    • इजरायल के पास:
      • 48 अटैक हेलीकॉप्टर
      • कुल 147 हेलीकॉप्टर
    • ईरान के पास:
      • 13 अटैक हेलीकॉप्टर
      • कुल 128 हेलीकॉप्टर

    👉 हवाई सहायता और हेलीकॉप्टर की ताकत में भी ईरान बेहद पीछे है। भारी संख्या और आधुनिक तकनीक अमेरिका और इजरायल को अजेय बनाती है।

    🚀 3. मिसाइल शक्ति की तुलना

    🔸 ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें:

    • सिज्जल-2: रेंज 2000–2500 किमी
    • फतेह-110, फतेह-313: रेंज 150–300 किमी
    • शाहब-1, 2, 3: रेंज 300–1200 किमी
    • जुल्फगार: रेंज 700 किमी
    • सुमेर (क्रूज): रेंज 2000 किमी

    🔹 इजरायल की मिसाइलें:

    • जेरिको-2: रेंज 1500–3500 किमी
    • जेरिको-3 (अनुमानित): रेंज 4800–6500 किमी
    • बंकर बस्टर: अंडरग्राउंड टारगेट को भी भेदने में सक्षम

    🔹 अमेरिका की मिसाइलें:

    • D-5 ट्राइडेंट: रेंज 7400–12000 किमी
    • मिनटमैन-3: रेंज 9650–13,000 किमी
    • थॉमाहॉक क्रूज मिसाइल: रेंज 2500 किमी
    • हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम: विकासशील लेकिन विनाशकारी

    👉 ईरान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल का अभाव है। उसकी अधिकांश मिसाइलें मिड-रेंज में ही सीमित हैं। अमेरिका और इजरायल की मिसाइलें वैश्विक स्तर पर टारगेट को भेदने की क्षमता रखती हैं।

    🧨 4. स्पेशल हथियार और बंकर बस्टर क्षमता

    इजरायल और अमेरिका के पास अत्याधुनिक “बंकर बस्टर” बम हैं, जो ज़मीन और पहाड़ के अंदर छिपे बंकरों को भी तबाह कर सकते हैं।

    ईरान के नूक्लियर प्लांट अक्सर पहाड़ी इलाकों में स्थित हैं, लेकिन ये हथियार उन्हें भी तबाह कर सकते हैं।

    ⚓ 5. एंटी-शिप और क्रूज मिसाइलें

    • ईरान के पास:
      • राड, नसर-1: एंटी-शिप मिसाइल
      • केएच-55: एयर लॉन्च न्यूक्लियर कैपेबल
      • या-अली: 700 किमी रेंज की क्रूज मिसाइल
      • सुमेर: 2000 किमी रेंज की लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल

    👉 हालांकि ये मिसाइलें सीमित हमले के लिए सक्षम हैं, लेकिन अमेरिका और इजरायल की एंटी-मिसाइल और डिफेंस टेक्नोलॉजी इतनी आधुनिक है कि इनमें से अधिकांश को मार गिराया जा सकता है।

    📉 6. एयर डिफेंस सिस्टम की हालत

    ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही इजरायली हमलों में काफी क्षतिग्रस्त हो चुका है।
    जबकि इजरायल के पास “आयरन डोम”, “डेविड स्लिंग” और अमेरिका के पास “THAAD”, “Patriot” जैसी एडवांस प्रणाली मौजूद हैं।

    SOURCE- AAJ TAK

  • Swami Prasad Maurya statement: स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान- मायावती अब तक की सबसे बेहतर मुख्यमंत्री

    Swami Prasad Maurya statement: स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान- मायावती अब तक की सबसे बेहतर मुख्यमंत्री

    Swami Prasad Maurya statement: संविधान सम्मान और जनहित हुंकार यात्रा के तहत बाराबंकी पहुंचे समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और अब जनता पार्टी प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती को उत्तर प्रदेश की अब तक की सबसे बेहतर मुख्यमंत्री बताया। वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और समाजवादी पार्टी (सपा) पर भी तीखा हमला बोला।

    स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाराबंकी के चौहान गेस्ट हाउस में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मायावती का शासन और उनकी कानून व्यवस्था की धमक सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में महसूस की जाती थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि “यह बात अलग है कि अब मायावती ने बाबा साहब अंबेडकर और कांशीराम के सिद्धांतों से दूरी बना ली है, इसलिए जनता ने भी उनसे दूरी बना ली है।” Swami Prasad Maurya statement

    मौर्य ने कहा कि उनकी यात्रा का मकसद संविधान की रक्षा, जनहित के मुद्दे और सामाजिक न्याय को मजबूत करना है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के माध्यम से वे जनता को जागरूक कर रहे हैं कि भाजपा सरकार किस तरह संविधान विरोधी नीतियों को लागू कर रही है।

    उन्होंने भाजपा को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने की बात करते हुए कहा, “हमारा उद्देश्य सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है, बल्कि जनता की आवाज बनना है। भाजपा की नीतियां गरीब, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक विरोधी हैं।”

    सपा और पीडीए गठबंधन पर तंज- Swami Prasad Maurya statement

    स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के पीडीए गठबंधन को दिशाहीन बताया। उन्होंने कहा कि “सपा को बाबा साहब अंबेडकर की मूल विचारधारा की जानकारी तक नहीं है, ऐसे में उनका गठबंधन सिर्फ दिखावा है।”

    अकेले लड़ेंगे चुनाव, पर गठबंधन से इनकार नहीं- Swami Prasad Maurya statement

    स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ किया कि पंचायत और विधानसभा चुनावों में वे अपनी जनता पार्टी के बैनर तले अकेले लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर भाजपा को हराने के लिए किसी दल से गठबंधन करना पड़े, तो वह इसके लिए तैयार हैं।

    उन्होंने याद दिलाया कि वे कभी पद की लालसा में राजनीति नहीं करते। “मैंने मंत्री पद छोड़ा, एमएलसी पद छोड़ा, सपा में रहते हुए कई सीटें जिताईं। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं अकेले मैदान में उतरूं और जनता से सीधा संवाद करूं,” उन्होंने कहा। Swami Prasad Maurya statement

    📢 बाइट – स्वामी प्रसाद मौर्य

    "मायावती जैसी मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुई। लेकिन अब उन्होंने मूल विचारधारा से समझौता कर लिया है। भाजपा को हराने की लड़ाई में मैं अकेला भी तैयार हूं, और जरूरत पड़ी तो गठबंधन के लिए भी।"
  • Iran Israel war: जुल्फिकार के साथ खैबर की ओर, ईरान-इजरायल टकराव में खामेनेई का चेतावनी भरा संदेश

    Iran Israel war: जुल्फिकार के साथ खैबर की ओर, ईरान-इजरायल टकराव में खामेनेई का चेतावनी भरा संदेश

    Iran Israel war: ईरान और इजरायल के बीच लंबे समय से जारी तनाव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। छठे दिन की जंग में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर जो संदेश लिखा, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। उन्होंने लिखा:- “महान हैदर के नाम पर, लड़ाई शुरू होती है। अली अपनी जुल्फिकार के साथ खैबर लौटते हैं।”

    Iran Israel war

    यह पोस्ट न सिर्फ एक भावनात्मक सन्देश है बल्कि इसमें कई ऐतिहासिक और धार्मिक प्रतीकों के माध्यम से युद्ध का संदेश छिपा है। ‘हैदर’, ‘अली’, ‘जुल्फिकार’ और ‘खैबर’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल इस बात का संकेत है कि यह टकराव अब केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि विचारधारात्मक और धार्मिक रूप ले चुका है।

    हैदर और अली का प्रतीकात्मक अर्थ– Iran Israel war

    ‘हैदर’ और ‘अली’ दोनों शब्द इस्लामिक इतिहास में हजरत अली से जुड़े हैं, जिन्हें शिया समुदाय पहले इमाम और सुन्नी समुदाय चौथे खलीफा के रूप में मानता है। हजरत अली को ‘शेर’ यानी बहादुरी और न्याय का प्रतीक माना जाता है। खामेनेई का ‘हैदर’ नाम से संबोधित करना उनके द्वारा युद्ध को अली की बहादुरी और धर्म के रक्षक रूप में दिखाना है।

    जुल्फिकार: न्याय और युद्ध का हथियार– Iran Israel war

    ‘जुल्फिकार’ हजरत अली की दोधारी तलवार का नाम था, जो इस्लामी परंपरा में शक्ति, न्याय और विजय का प्रतीक है। खामेनेई द्वारा ‘जुल्फिकार’ शब्द का उपयोग यह स्पष्ट करता है कि ईरान अब निर्णायक कार्रवाई की मुद्रा में है और यह लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक व सांस्कृतिक पहचान की भी है।

    खैबर: इतिहास से वर्तमान तक– Iran Israel war

    628 ई. में लड़ी गई खैबर की लड़ाई में मुस्लिम सेना ने यहूदी कबीलों को हराया था। यह जंग इस्लामी विजय का प्रतीक मानी जाती है। आज ईरान इस ऐतिहासिक लड़ाई का जिक्र कर इजरायल को एक बार फिर वैसा ही दुश्मन बताने की कोशिश कर रहा है। Iran Israel war

    ईरान लंबे समय से इजरायल की नीतियों को फिलिस्तीन के खिलाफ अत्याचार के रूप में देखता आया है। खासकर जेरूसलम की अल-अक्सा मस्जिद की सुरक्षा को लेकर ईरान की चिंता सार्वजनिक रही है। खैबर का जिक्र कर खामेनेई ने यह स्पष्ट किया है कि अब संघर्ष को धार्मिक विमर्श में तब्दील किया जाएगा।

    धार्मिक विमर्श बनाम राजनीतिक टकराव– Iran Israel war

    खामेनेई की यह पोस्ट सीधे तौर पर इजरायल के खिलाफ एक धार्मिक युद्ध का संकेत देती है। जुल्फिकार और खैबर जैसे प्रतीक युद्ध में आत्मबल, विश्वास और ऐतिहासिक न्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे इजरायल और अमेरिका के खिलाफ मुस्लिम जनमानस को लामबंद करने की रणनीति भी दिखती है।

    यह टकराव अब सिर्फ मिसाइलों या सैनिक कार्रवाइयों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें धर्म, इतिहास और पहचान की भी निर्णायक भूमिका होगी। आने वाले समय में इसका असर क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक राजनीति पर गहरा पड़ सकता है।

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    सोर्स- TV9 HINDI