नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सुधार के तहत दिल्ली को जल्द ही दो नए जिलों मिलने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव पर अधिकारियों के साथ बैठकें पूरी कर ली हैं और अब यह फैसला कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता
दिल्ली में पिछले कई वर्षों से जनसंख्या बढ़ती जा रही है और वर्तमान जिलों में प्रशासनिक दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दो नए जिलों का गठन प्रशासनिक कार्यों को सुगम बनाने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने के उद्देश्य से किया जा रहा है।सरकार ने अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की है कि नए जिलों का निर्माण किस क्षेत्र में किया जाए। अधिकारियों ने जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की है। बैठक में यह भी तय किया गया कि नए जिलों के गठन से सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी होगा।
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