राजस्थान के जालोर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जिले के 15 गांवों में महिलाओं और लड़कियों के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है। इस संबंध में संबंधित ग्राम पंचायतों की ओर से औपचारिक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। यह नियम आगामी 26 जनवरी से प्रभावी होंगे।
पंचायतों द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन गांवों में महिलाओं और किशोरियों को अब केवल कीपैड वाले मोबाइल फोन रखने की अनुमति होगी। स्मार्टफोन के उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि यह निर्णय सामाजिक हित और स्वास्थ्य कारणों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
पंचायतों ने अपने फैसले के पीछे बच्चों और युवाओं की आंखों की रोशनी पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का हवाला दिया है। उनका तर्क है कि लंबे समय तक स्मार्टफोन के इस्तेमाल से बच्चों की आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है और पढ़ाई पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। इसी को देखते हुए यह सख्त कदम उठाया गया है।
हालांकि, यह फैसला सामने आने के बाद जालोर स्मार्टफोन प्रतिबंध को लेकर बहस भी तेज हो गई है। कुछ लोग पंचायतों के इस निर्णय को समाज सुधार की दिशा में जरूरी कदम बता रहे हैं, जबकि कई लोग इसे महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकारों से जोड़कर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि शिक्षा, सुरक्षा और डिजिटल सुविधाओं के दौर में महिलाओं को स्मार्टफोन से दूर रखना व्यवहारिक नहीं है।
प्रशासनिक स्तर पर फिलहाल यह स्पष्ट किया गया है कि आदेश ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में जारी किए गए हैं और इनका पालन संबंधित गांवों में कराया जाएगा। नियमों के उल्लंघन पर क्या कार्रवाई होगी, इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।
फिलहाल, यह मामला न सिर्फ जालोर बल्कि पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बन गया है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि इस फैसले पर जिला प्रशासन या राज्य सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया या हस्तक्षेप किया जाता है या नहीं।
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