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    VaranasiNews: इंग्लिशिया लाइन किसान मंडी में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, अवैध दुकानें सील

    VaranasiNews: संवाददाता मनीष पटेल वाराणसी: जिले की सबसे बड़ी किसान मंडी के रूप में जानी जाने वाली इंग्लिशिया लाइन स्थित फुल मंडी में नगर निगम ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई दुकानों को सील कर दिया।

    यह कार्रवाई किसानों को अनावश्यक कर वसूली और शोषण से राहत दिलाने के उद्देश्य से की गई है।नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, फुल मंडी में लंबे समय से कुछ ठेकेदार अवैध रूप से दुकानों पर कब्जा जमाए हुए थे।

    इन कब्जों के कारण न केवल मंडी की व्यवस्था प्रभावित हो रही थी, बल्कि किसानों से जबरन वसूली की शिकायतें भी सामने आ रही थीं। इसे गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने पहले ही मामले की सुनवाई कर संबंधित ठेकेदारों को दुकानों को खाली करने के निर्देश दिए थे।

    नगर निगम की चेतावनी के बाद भी नहीं हटे कब्जे

    कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद नगर निगम एसडीएम सुनील यादव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि संबंधित ठेकेदारों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए थे कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अवैध कब्जा हटा लें। इसके बावजूद जब आदेशों की अवहेलना की गई, तो नगर निगम को विधिसम्मत कार्रवाई करनी पड़ी।उन्होंने बताया कि शुक्रवार को नगर निगम की टीम पुलिस बल के साथ फुल मंडी पहुंची और चिन्हित अवैध दुकानों को सील कर दिया गया। यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है।

    कार्रवाई के दौरान हंगामा, पुलिस ने संभाला मोर्चा

    सीलिंग की कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने की कोशिश की। हालात बिगड़ते देख मौके पर मौजूद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया और उन्हें सिगरा थाने भेज दिया गया।नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि किसी भी कीमत पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी इस तरह की जांच और कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

    किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

    प्रशासन का मानना है कि इस कार्रवाई से मंडी में पारदर्शिता और व्यवस्था बेहतर होगी। अवैध कब्जे हटने से किसानों को राहत मिलेगी और उनसे होने वाली अतिरिक्त कर वसूली पर रोक लगेगी। साथ ही मंडी का संचालन नियमों के अनुरूप किया जा सकेगा।नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि आगे भी ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी और सरकारी संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जाएगा।