UP Cabinet Meeting 2025 । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में विकास, खेल, स्वास्थ्य, पेयजल, दिव्यांग कल्याण और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में रखे गए 21 प्रस्तावों में से 20 को मंजूरी दे दी गई। निर्णयों में अयोध्या के लिए विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय, कानपुर में मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल, सिगरा स्टेडियम का कायाकल्प और हर मंडल मुख्यालय पर दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र जैसी महत्वपूर्ण योजनाएँ शामिल हैं।
अयोध्या में बनेगा विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय
कैबिनेट ने अयोध्या में प्रस्तावित टेंपल म्यूजियम परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है।
- टाटा एंड संस को पूर्व में दी गई 25 एकड़ जमीन के अतिरिक्त
- कुल 52.102 एकड़ नजूल भूमि अब हस्तांतरित की जाएगी।
यह संग्रहालय अयोध्या के धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इतिहास को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करेगा।
कानपुर में मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल को मंजूरी
स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने कानपुर में नजूल भूमि पर 45,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को कानपुर विकास प्राधिकरण को मल्टी-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल निर्माण हेतु हस्तांतरित करने का निर्णय लिया।
वाराणसी के सिगरा स्टेडियम को मिलेगा हाई-टेक स्वरूप
वाराणसी स्थित डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम (सिगरा) को उच्च स्तरीय बनाने के लिएएमओयू प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।इसके बाद स्टेडियम में विश्वस्तरीय खेल सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी, जिससे स्थानीय खिलाड़ियों और खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
हर मंडल मुख्यालय पर बनेगा दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र (DDRC)
राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए UP के सभी 18 मंडलों में DDRC केंद्र बनाने इनके संचालन के लिए राजकीय संसाधनों का उपयोग करने की मंजूरी दी है। यह केंद्र दिव्यांग जनों के कौशल, शिक्षा, उपकरण वितरण और पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
कानपुर–बरेली में पेयजल परियोजनाओं को आर्थिक स्वीकृति
AMRUT योजना के तहत दो बड़े शहरों को राहत मिली कानपुर में अमृत पेयजल योजना चरण-2 को वित्तीय स्वीकृति बरेली में AMRUT 2.0 पेयजल परियोजना को मंजूरी दोनों निर्णय पेयजल आपूर्ति और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे।
औद्योगिक निवेश को बढ़ावा—दिए जाएंगे प्रोत्साहन
- शाहजहांपुर की केय पल्प एंड पेपर्स लिमिटेड
- मथुरा की वृंदावन एग्रो को 2017 औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत वित्तीय प्रोत्साहन राशि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इंफ्रास्ट्रक्चर और नीतिगत सुधारों पर भी मुहर
- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर घाघरा पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत व सुरक्षा कार्य की मंजूरी इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति (2005 व 2014) के अंतर्गत निष्क्रिय परियोजनाओं के निरस्तीकरण और सक्रिय योजनाओं को पूरा कराने के लिए नई नीति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली 2025 के प्रख्यापन को हरी झंडी योगी सरकार की यह बैठक विकास परियोजनाओं, खेल अवसंरचना, दिव्यांगजन कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं और शहरी विकास से जुड़े कई ऐतिहासिक निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इन फैसलों का असर आगामी वर्षों में यूपी की विकास गति पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा।