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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सुधार के तहत दिल्ली को जल्द ही दो नए जिलों मिलने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव पर अधिकारियों के साथ बैठकें पूरी कर ली हैं और अब यह फैसला कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता

दिल्ली में पिछले कई वर्षों से जनसंख्या बढ़ती जा रही है और वर्तमान जिलों में प्रशासनिक दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दो नए जिलों का गठन प्रशासनिक कार्यों को सुगम बनाने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने के उद्देश्य से किया जा रहा है।सरकार ने अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की है कि नए जिलों का निर्माण किस क्षेत्र में किया जाए। अधिकारियों ने जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की है। बैठक में यह भी तय किया गया कि नए जिलों के गठन से सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी होगा।

कैबिनेट की मंजूरी

अब यह प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि कैबिनेट इस पर जल्दी निर्णय ले सकती है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि नई जिलों की घोषणा के बाद संबंधित क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यालय और संबंधित सुविधाओं का निर्माण भी शीघ्र शुरू होगा।दो नए जिलों के गठन से दिल्ली में प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ अधिक आसानी से मिलेगा। यह कदम दिल्ली सरकार की प्रशासनिक सुधार और जनसुविधा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।