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  • UP SeniorCitizenPension News: फैमिली ID से बुजुर्गों को बिना आवेदन मिलेगी पेंशन, कैबिनेट की मंजूरी

    UP SeniorCitizenPension News: फैमिली ID से बुजुर्गों को बिना आवेदन मिलेगी पेंशन, कैबिनेट की मंजूरी

    UP SeniorCitizenPension News: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बुजुर्गों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब सीनियर सिटीजन पेंशन पाने के लिए न तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और न ही लंबी आवेदन प्रक्रिया से गुजरना होगा। फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान प्रणाली के माध्यम से पात्र लोगों की पहचान स्वतः हो जाएगी, और जिस माह व्यक्ति 60 वर्ष का होगा, उसी महीने उसकी पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी।

    शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। समाज कल्याण विभाग के अनुसार, इस व्यवस्था से प्रदेश के सवा आठ लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा और सरकार लगभग 990 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय वहन करेगी।समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि नेशनल सीनियर सिटीजन पेंशन योजना का लाभ लाखों लोग उठा रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या ऐसे पात्र बुजुर्गों की है जो आवेदन प्रक्रिया पूरी न कर पाने की वजह से योजना से वंचित रह जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए फैमिली आईडी के डेटा को सीधे समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल से जोड़ा गया है।

    फैमिली आईडी से ऐसे सभी लोगों की पहचान स्वतः की जाएगी, जिनकी उम्र अग‍ले 90 दिनों में 60 वर्ष होने जा रही है। इन्हें पेंशन पोर्टल पर एपीआई के माध्यम से ‘पुश’ किया जाएगा ताकि समय से पेंशन स्वीकृत हो सके।पेंशन शुरू करने के लिए पात्र वरिष्ठ नागरिकों से डिजिटल सहमति (SMS, फोन कॉल, व्हाट्सऐप) के माध्यम से संपर्क किया जाएगा। यदि कोई स्वयं यह प्रक्रिया नहीं कर पाता, तो ग्राम पंचायत सहायक, कॉमन सर्विस सेंटर या डोर-टू-डोर सेवा के माध्यम से उनकी सहमति और बायोमेट्रिक लिए जाएंगे। 15 दिनों के भीतर सभी पात्र आवेदनों पर डिजिटल सिग्नेचर के साथ स्वीकृति दी जाएगी और पेंशन सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाएगी।सरकार ने लाभार्थियों के लिए एक मोबाइल एप भी तैयार किया है जिसमें पासबुक की तरह सभी भुगतान विवरण उपलब्ध रहेंगे।

  • यूपी सरकार का दिवाली तोहफा: 14.82 लाख कर्मचारियों को मिलेगा बोनस, योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान

    यूपी सरकार का दिवाली तोहफा: 14.82 लाख कर्मचारियों को मिलेगा बोनस, योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान

    यूपी सरकार का दिवाली तोहफा लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बोनस की घोषणा करते हुए कहा कि सभी पात्र कर्मचारियों को यह बोनस दिवाली से पहले ही दे दिया जाएगा।

    इस घोषणा से प्रदेश के 14.82 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार की ओर से इस योजना पर कुल 1022 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। राज्य सरकार के सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारी इस बोनस के दायरे में आएंगे। इनमें सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी, स्थानीय निकायों और जिला पंचायत के कर्मचारी भी शामिल हैं।

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    सरकार ने स्पष्ट किया है कि बोनस का भुगतान प्रोडक्टिविटी आधारित होगा और अधिकतम सीमा 7,000 रुपये तय की गई है। कर्मचारियों के 30 दिनों की उत्पादकता के आधार पर औसतन प्रत्येक कर्मचारी को लगभग 6,908 रुपये का लाभ मिलेगा।

    वित्त विभाग के मुताबिक, इस बोनस का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनका पद वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 तक (ग्रेड पे 4,800 तक) है। योगी सरकार ने यह निर्णय दिवाली से पहले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने और त्योहार की खुशियां साझा करने के उद्देश्य से लिया है।

    राज्य कर्मचारियों में इस घोषणा से उत्साह का माहौल है। सोशल मीडिया पर लोग सीएम योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए इसे “दिवाली का बड़ा तोहफा” बता रहे हैं।

    सरकार के मुताबिक, बोनस की राशि संबंधित कर्मचारियों के खातों में दिवाली से पहले ट्रांसफर कर दी जाएगी ताकि सभी अपने परिवारों के साथ खुशी से त्योहार मना सकें।

  • आईएएस सुरेन्द्र सिंह को मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त, सीएमओ में अब तीन सचिव

    आईएएस सुरेन्द्र सिंह को मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त, सीएमओ में अब तीन सचिव

    लखनऊ, उत्तर प्रदेश: प्रदेश सरकार ने वर्ष 2005 बैच के आईएएस अधिकारी सुरेन्द्र सिंह (IAS Surendra Singh) को मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया है। सुरेन्द्र सिंह हाल ही में एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और सभी केंद्र शासित प्रदेश) काडर से लगभग तीन वर्ष की प्रतिनियुक्ति पूरी कर वापस लौटे हैं।

    प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले सुरेन्द्र सिंह मुरादाबाद के मंडलायुक्त पद पर तैनात थे। इसके अलावा, वह अक्टूबर 2019 से मार्च 2021 तक मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव के पद पर भी कार्यरत रह चुके हैं। अब सरकार ने उन्हें सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी है।

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    मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रमुख सचिव संजय प्रसाद के अलावा अब तीन सचिव होंगे। इसमें पहले से तैनात आईएएस सूर्य पाल गंगवार और भारतीय रेल सेवा के अमित सिंह शामिल हैं। इसके अलावा पांच विशेष सचिवों की टीम भी सीएमओ में काम कर रही है, जिनमें विशाल भारद्वाज, बृजेश कुमार, ईशान प्रताप सिंह, विपिन कुमार जैन और नवनीत सिंह चहल शामिल हैं।

    सुरेन्द्र सिंह की नियुक्ति के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रशासनिक कार्यों की निगरानी और नीति निर्माण में और मजबूती आने की संभावना है। उनके अनुभव और पूर्व कार्यकाल ने उन्हें मुख्यमंत्री सचिवालय की जिम्मेदारियों के लिए तैयार किया है।इस नियुक्ति को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वागत किया है। राजनीतिक गलियारों में यह कदम सीएम कार्यालय में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से देखा जा रहा है।सुरेन्द्र सिंह की नियुक्ति से मुख्यमंत्री कार्यालय की कार्यप्रणाली में तेजी और प्रभावशीलता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

  • यूपी सरकार ने महिलाओं और बेटियों के लिए दी बड़ी सौगात: निशुल्क ड्राइविंग ट्रेनिंग योजना

    यूपी सरकार ने महिलाओं और बेटियों के लिए दी बड़ी सौगात: निशुल्क ड्राइविंग ट्रेनिंग योजना

    निशुल्क ड्राइविंग ट्रेनिंग योजना उत्तर प्रदेश: योगी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं और बेटियों के लिए एक नई पहल की घोषणा की है। सरकार ने बताया कि महिलाओं और बेटियों को निशुल्क ड्राइविंग सिखाने की योजना शुरू की जा रही है।

    इस योजना के तहत हर जिले से 100-100 महिलाओं और बेटियों का चयन किया जाएगा, जिन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से वाहन चला सकें।योजना के तहत प्रशिक्षित महिलाओं को सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों की भी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा, उन्हें ड्राइविंग टेस्ट और लाइसेंस प्राप्त करने में भी सहायता दी जाएगी।

    यूपी सरकार का कहना है कि यह कदम महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को प्रदेश की महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर बताया है।इस पहल से महिलाओं को रोज़गार और स्वतंत्रता के साथ-साथ सड़क पर सुरक्षित और आत्मनिर्भर होने का मौका मिलेगा।

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  • श्रावस्ती में CM योगी का बयान: “बौद्ध और जैन धर्म का पावन स्थल, 7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर प्रदेश में छुट्टी”

    श्रावस्ती में CM योगी का बयान: “बौद्ध और जैन धर्म का पावन स्थल, 7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर प्रदेश में छुट्टी”

    श्रावस्ती: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान शहर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “श्रावस्ती का गौरवशाली इतिहास है, यह बौद्ध और जैन धर्म का पावन स्थल है।”सीएम योगी ने यहां आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों से भी अपील की कि वे शहर के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का संरक्षण करें और सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखें।

    उन्होंने कहा कि श्रावस्ती का इतिहास केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 7 अक्टूबर 2025 को वाल्मीकि जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में छुट्टी रहेगी। उन्होंने बताया कि यह निर्णय प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों को इस विशेष अवसर में शामिल होने का अवसर प्रदान करने के लिए लिया गया है।

    कार्यक्रम में अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

    सीएम योगी ने कहा कि राज्य सरकार श्रावस्ती जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास और संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

    उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी इन स्थलों को पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि राज्य का गौरवशाली इतिहास आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रहे। इस प्रकार, मुख्यमंत्री का यह बयान न केवल धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करता है, बल्कि लोगों को सांस्कृतिक चेतना और उत्सव में भाग लेने के लिए भी प्रेरित करता है।

  • कानपुर देहात राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने दिव्यांगजनों को वितरित की ट्राई साइकिलें

    कानपुर देहात राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने दिव्यांगजनों को वितरित की ट्राई साइकिलें

    कानपुर देहात:सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत आज जनपद कानपुर देहात के विकास भवन माती में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा ट्राईसाइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री (महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार) प्रतिभा शुक्ला उपस्थित रहीं।

    कार्यक्रम के दौरान मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कुल 36 दिव्यांगजन लाभार्थियों को ट्राईसाइकिलें वितरित कीं। लाभार्थियों में हिमांशु, मंजूलता, गोविन्द, उमाकांत, कु० रिकी, सिमरन, देवराज सिंह, रामकली, माधुरी आदि शामिल रहे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है ताकि उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जा सके और आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

    इस अवसर पर जिलाधिकारी कपिल सिंह, मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन०, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे।

    कार्यक्रम के दौरान मिशन शक्ति 5.0 की जानकारी भी उपस्थित जनमानस एवं लाभार्थियों को दी गई। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें और समाज में सशक्त भूमिका निभाएं।

    यह पहल दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित करने और उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान करने का एक सराहनीय प्रयास है।

  • “दलित परिवार के घर पर बुलडोजर चलवाने वाली PCS अफसर अर्चना अग्निहोत्री पर कार्रवाई – तत्काल निलंबित”

    “दलित परिवार के घर पर बुलडोजर चलवाने वाली PCS अफसर अर्चना अग्निहोत्री पर कार्रवाई – तत्काल निलंबित”

    फतेहपुर | 25 जुलाई 2025: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की उपजिलाधिकारी (SDM) और PCS अधिकारी अर्चना अग्निहोत्री को सरकारी कार्य में गंभीर लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई गुरुवार देर रात नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव आईएएस एम. देवराज ने की। अर्चना पर फतेहपुर के बरमतपुर गांव में नियमों के खिलाफ गलत तरीके से बेदखली की कार्रवाई का आरोप है.

    क्या है मामला? PCS अफसर अर्चना अग्निहोत्री पर कार्रवाई – तत्काल निलंबित”

    फतेहपुर के बरमतपुर गांव में दिव्यांग अनिल कुमार के घर को तहसील प्रशासन द्वारा गिरा दिया गया, जिस पर बेदखली प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी और SDM द्वारा निरीक्षण न करने के आरोप लगे।आरोप है कि अर्चना अग्निहोत्री ने बेदखली की कार्रवाई से पहले मौके पर जाकर कोई निरीक्षण नहीं किया और अपने कर्तव्यों का पालन ढीला-ढाला तरीके से किया

    प्रमुख सचिव का बयान PCS अफसर अर्चना अग्निहोत्री पर कार्रवाई – तत्काल निलंबित”

    प्रमुख सचिव एम. देवराज ने कहा –”बिना निरीक्षण के कार्रवाई करना घोर लापरवाही है। इसलिए अर्चना अग्निहोत्री को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन व अपील) नियमावली 1999 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

    🔍 अब आगे क्या? PCS अफसर अर्चना अग्निहोत्री पर कार्रवाई – तत्काल निलंबित”

    • अर्चना अग्निहोत्री निलंबन के दौरान राजस्व परिषद से संबद्ध रहेंगी
    • मामले की जांच लखनऊ कमिश्नर को सौंपी गई है
    • PCS संगठनों में असंतोष, जल्द ही हो सकती है प्रमुख सचिव से मुलाकात

    इस कार्रवाई के बाद प्रदेश की नौकरशाही में हलचल मच गई है। PCS संगठनों के बीच यह मुद्दा संवेदनशील बनता जा रहा है और शासन बनाम अफसरशाही की बहस फिर तेज हो सकती है।